महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्य सरकार महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत असते. मात्र अशा योजनांची अंमलबजावणी करणे खूप महत्त्वाचे असते. याची मुख्य जबाबदारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पार पाडते. या पंचायत समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. यामध्ये कुठल्या कुठल्या योजना आहेत, या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा, कोण पात्र आहे, आदिची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. राज्य सरकार पंचायत समितीच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत असते. यामध्ये महिला व बालकल्याण विभाग पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग, समाज कल्याण विभाग आदी विभागा मार्फत चालल्या जाणाऱ्या योजनांचा समावेश असतो. राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करण्याच्या मुख्य उद्देशाने सरकार विविध योजना राबवत असते, मात्र राज्यातील बहुतांश लोकांना राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती मिळत नाही त्यामुळे ते या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात यासाठी राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तालुका व जिल्हास्तरावर विविध विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती मिळावी यासाठी हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे.
कृषी विभाग
अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे राज्याचे एकमेव उद्दीष्ट नसून शेतक-यांना उपलब्ध संसाधनांचा परिपूर्ण वापर करुन अधिकाधिक आर्थिक फायदा मिळवून देणे नितांत गरजेचे आहे.यासाठी व्यापारक्षम शेतीची कास धरावी लागेल. मुक्त आर्थिक व्यवस्था व जागतीक व्यापार व्यवस्थेचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टिने कृषि फलोत्पादन व जलसंधारण क्षेत्रात कृषि उत्पादन वाढ, निर्यातवृध्दी व कृषि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या अनेकविध योजना राबविण्यांत येत आहेत. अशाप्रकारे शेतीव्यवसायातून स्वयंपूर्णते बरोबरच आर्थिक उन्नती साधणे व जागतीक शेतमालाच्या बाजारपेठेत महत्वाचे स्थान मिळविणे या निर्धाराने कृषि विभागाची वाटचाल सुरु आहे. महाराष्ट्र शासन राबवत असलेली, रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवडीची महत्वाकांक्षी योजना हा या धोरणाचाच भाग आहे.
पशुसंवर्धन विभाग
पशुसंवर्धन विषयक जास्तीत जास्त उद्योग व स्वयं रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, संख्यात्मक पशुधना पेक्षा गुणात्मक पशु धनाच्या वृद्धीस चालना देणे व कालसुसंगत अभिनव तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिक पशु पालनाची व्यापकता राज्यभर वाढविण्याच्या दृष्टीने पशुसंवर्धन विभाग कटीबद्ध राहील. या प्रवासात राज्यातील पशुपालक-शेतकरी बांधवांची साथ निश्चितच मोलाची ठरेल!
शिक्षण योजना
यामध्ये ग्रामीण भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात यामध्ये शाळा बांधणी, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण संगणक प्रशिक्षण विविध शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मदत आदी.
पायाभूत सुविधा
यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीचे कामे, नवीन पूल बांधणे, विद्युत पुरवठा, पाणीपुरवठा यासारख्या पायाभूत सुविधा नागरिकांना पुरवणे